महागाईच्या झळा त्यानांच बसतात जे हलाल (वैध) पद्धतीने संपत्ती कमावतात मात्र या जगात हराम (अवैध) पद्धतीने संपत्ती कमावण्याची पद्धत एवढी रूढ झालेली आहे की ती वाईट आहे याचा सगळ्यांनाच विसर पडलेला आहे. एवढेच नव्हे तर हराम पद्धतीने संपत्ती कमावणाऱ्यांना सामाजिक मान्यता मिळालेली आहे. यामुळे आर्थिक विषमता एवढी वाढलेली आहे की, आफ्रिकेतील मागास देशातील काही लोक पांढऱ्या मातीचे पेस्ट तयार करून त्यात मीठ मिसळून खात आहेत. तर प्रगत देशामधील लोक पंचपकवाने खाऊन मधुमेहाने मरत आहेत. आपल्या देशातही विषमतेने कळस गाठलेला आहे. तरूणांना रोजगार मिळत नाही. 2019 साली घोषित झालेल्या रेल्वेच्या परीक्षा अद्याप पूर्णत्वास गेेलेल्या नाहीत त्यामुळे संपूर्ण बिहारमधील तरूण पेठून उठलेले आहेत, रेल्वे जाळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही आर्थिक विषमता का वाढते? तिला रोखण्यासाठी काही उपाय आहे काय? यावर या आठवड्यात चर्चा करणे अनाठायी होणार नाही.
आर्थिक विषमतेचे मूळ कारण व्याज आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये उपभोगतावादी जीवनशैलीला सरकारी मान्यता प्राप्त असते आणि या व्यवस्थेमध्ये सर्वाधिक महत्त्व संपत्तीला असते. विशेष म्हणजे या व्यवस्थेमध्ये अनैतिक पद्धतीने संपत्ती कमाविण्याला वाईट समजले जात नाही. विषमतेची सुरूवात येथूनच होते. भांडवलशाही व्यवस्थेचा पाठीचा कणा व्याज आहे.
साम्यवादाच्या पाडावानंतर आजमितीला दोन अर्थव्यवस्था जगात अस्तित्वात आहेत. एक भांडवलशाही अर्थव्यवस्था दूसरी इस्लामी अर्थव्यवस्था. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेने जगातील सर्वच देशांचा ताबा घेतलेला आहे तर इस्लामी अर्थव्यवस्था बाल्यावस्थेत आहे. इतकी की तिचा परिचय करून द्यावा लागतो. परंतु ज्या दिवशी या दोन अर्थव्यवस्थांमधील फरक सामान्य लोकांच्या लक्षात येईल त्याच दिवशी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोसळून पडेल, यात शंका नाही. या दोन अर्थव्यवस्थेतील मूळ फरक व्याज होय. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये व्याजाला नफा समजले जाते, तर इस्लामी अर्थव्यवस्थेमध्ये व्याजाला आर्थिक शोषणाचे मूळ कारण समजले जाते. मग प्रश्न असा उत्पन्न होतो की, या दोन विचारांपैकी कोणता विचार खरा आहे? मानवकल्याणासाठी योग्य आहे?
व्याज म्हणजे काय?
मूळ रकमेवर कर्जदाराकडून अनिवार्य पद्धतीने वाढीव रक्कम घेणे म्हणजे व्याज होय? ईश्वराने माणसामध्ये जी प्रवृत्ती ठेवलेली आहे त्यात काही गोष्टी चांगल्या म्हणून बाय डिफॉल्ट ठेवलेल्या आहेत. उदा. खरे बोलावे, आई-वडिलांची सेवा करावी, शोषण करू नये इत्यादी. जरा गांभीर्याने विचार केला तर कोणाच्याही लक्षात येईल की, व्याज घेणे मानवी प्रवृत्तीच्या प्रतिकूल असे काम आहे. मुळात माणसाने जे कमाविले ते नशीबाने कमाविलेले असते. त्याच्यात त्याच्या मेहनतीचा फारसा वाटा नसते. कारण मेहनत तर सगळेच करतात. मेहनतीवर श्रीमंती अवलंबून असती तर शेतकरी वर्ग जगातील सर्वात श्रीमंत वर्ग ठरला असता. म्हणून नशीबाने जी संपत्ती मानवाने कमाविलेली आहे ती त्याने स्वतःवर खर्च करावी, आपल्या कुटुंबावर खर्च करावी, योग्य पद्धतीने भविष्यासाठी बचतही जरूर करावी, मात्र एवढं करूनही त्याच्याकडे संपत्ती शिल्लक राहत असेल तर त्याने ती धर्मादाय कामामध्ये खर्च करावी. चॅरिटी करण्याचे धाडस नसेल तर किमान त्याने त्या संपत्तीचा दुरूपयोग तरी करू नये, हा उदात्त हेतू इस्लामी अर्थव्यवस्थेशिवाय कुठल्याही अर्थव्यवस्थेमध्ये नाही. आपल्याकडे असलेली संपत्ती गरजवंतांना कर्जरूपाने देऊन अर्थात सावकारी करून अव्वाच्या सव्वा दराने व्याज घेणे मानवी प्रवृत्तीच्या विरूद्ध आहे.
व्यापारी बँकांकडून कर्ज घेणे?
व्यापारी बँकांकडून कोणी व्यावसायासाठी कर्ज घेत असेल तर त्याला योग्य म्हणता येणार नाही. कारण कर्जदार व्यावसायिकाला नफा हो का तोटा हो बँकेला व्याजासहित मूळ रक्कम परत करावीच लागते. काही अशा कारणांमुळे व्यावसाय तोट्यात गेला की ज्या कारणावर व्यापाऱ्यांचे नियंत्रण नव्हते. उदा. पूर, भूकंप, लॉकडाऊन वगैरे... तरी व्यावसायिकाला व्याजासह मूळ रक्कम बँकेला परत द्यावीच लागते. व्यवसाय हा नेहमीच नफ्यात राहील, असे छाती ठोकपणे कोणीच म्हणू शकत नाही. अशा परिस्थितीत व्यावसायिकासमोर दोनच पर्याय असतात. एक तर माल्या, मोदी, सारखे विदेशात पळून जाणे किंवा कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसारखे आत्महत्या करणे. व्याज माणसाला जीवंत राहण्याचा अधिकार हिरावून घेतो. म्हणून ईश्वराने व्याजाला निषिद्ध घोषित केलेले आहे.
कमी दरावर व्याज घेणे?
कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की, ’’ हे श्रद्धावंतांनो! हे दाम दुप्पट व्याज खाण्याचे सोडून द्या आणि अल्लाहचे भय बाळगा, आशा आहे की सफल व्हाल.’’ (सुरे आले इमरान : आयत नं.130). या आयातीचा अर्थ लावताना अनेकांची गफलत झालेली आहे. ती अशी की, अव्वाच्या सव्वा दराने व्याज घेऊ नये. मात्र कमी दराने व्याज घेण्यास काही हरकत नाही. हा अर्थ चुकीचा आहे. याचे कारण असे की, कुरआनच्या याच सुरहमध्ये दुसऱ्या ठिकाणी म्हटलेले आहे की, ’’आपल्या संततीला दारिद्र्याच्या भीतीने ठार करू नका.’’ (सुरे बनीइसराईल : आयत नं.31). तर याचा अर्थ असा घ्यावा का की, गरीबी व्यतिरिक्त दुसऱ्या कारणाच्या भीतीने संततीला ठार मारणे कुरआन संमत आहे? जसे कुठल्याही कारणास्तव कोणालाही ठार करणे कुरआन संमत नाही त्याचप्रमाणे कुठल्याही कारणाने व्याज घेणे कुरआन संमत नाही.
इस्लामला भाडे घेणे मान्य आहे तर व्याज का नाही?
इस्लाममध्ये कुठलीही वस्तू भाड्यावर देणे मान्य आहे. उदा. दुसऱ्याच्या उपयोगासाठी आपले घर भाड्यावर देता येते, वाहन भाड्यावर देता येते व त्यावर भाडे घेता येते. तर त्याचप्रमाणे दुसऱ्याला रक्कम देऊन त्यावर व्याज का घेता येत नाही, तेही एका प्रकारचे भाडेच नव्हे काय? तर याचे उत्तर असे की, आपण जेव्हा घर किंवा वाहन भाड्यावर देतो तेव्हा ते नष्ट होत नाही रक्कम मात्र नष्ट होते. उदा. एखाद्याने मुलीच्या लग्नासाठी एक लाख रूपये कर्ज घेतले तर 1 लाख रूपये लग्नामध्ये खर्च झाले म्हणजे ती रक्कम नष्ट झाली. घर किंवा वाहनामध्ये असे होत नाही. ते मूळ मालकाला परत मिळतात. खर्च झालेली रक्कम नव्याने उभी करावी लागते आणि हे काम अतिशय कठीण असते. त्यावर पुन्हा व्याज देणे ती तर आणखीन कठीण बाब ठरते. त्याची 1 लाख रूपये उभी करण्याची ऐपत असती तर त्याने कर्जच घेतले नसते. अशा परिस्थितीत मूळ रक्कम परत मागणे ठीक आहे पण त्यावर व्याज मागणे हे भाडे मागण्याऐवढे सहज नाही आणि शक्यही नाही. म्हणून इस्लामने रोख रकमेवर मोबदला व्याज रूपाने घेण्यास मनाई केलेली आहे.
कर्जाऊ रकमेचे अवमूल्यन होते त्याचे काय?
समजा ’अ’ने 10 लाख रूपये ’ब’ला पाच वर्षासाठी बिनव्याजी कर्जाऊ दिले आणि ’ब’ने प्रामाणिकपणे पाच वर्षांनी त्याचे 10 लाख रूपये परत दिले. तरी ’अ’चे यात नुकसान होते. कारण पाच वर्षात 10 लाख रूपयाचे अवमूल्यन होते. महागाई वाढते. त्यामुळे दहा लाख रूपयांची ’फेस व्हॅल्यू’ जरी तितकीच असली तरी त्या 10 लाख रूपयांचे ’खरेदी मुल्य’ कमी होऊन जाते. अशा परिस्थिती काय करावे?
इस्लाममध्ये कोणालाही अनुचित लाभ किंवा अनुचित नुकसानीमध्ये टाकण्यास परवानगी नाही. ’अ’ने 10 लाख रूपये देतांनाच ’ब’शी असा करार करावयास हवा की पाच वर्षानंतर 10 लाख रूपये खरेदी मुल्यासह परत करावे. हे खरेदी मूल्य ठरविण्यासाठी कंज्युमर प्राईस इंडेक्स किंवा सोन्याचे दर एकक म्हणून ठरविले जाऊ शकतात. येणेप्रमाणे ’ब’ला पाच वर्षानंतर 10 लाख रूपये नव्हे तर 10 लाख रूपयाचे खरेदीमुल्य जेवढे असेल तेवढे ’अ’ला परत करणे अनिवार्य ठरते, हे मात्र व्याज नाही. याला इस्लाममध्ये परवानगी आहे.
ईश्वरीय धमकी
कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की,’’परंतु जर तुम्ही असे केले नाही, तर सावध व्हा, अल्लाह व त्याच्या पैगंबराकडून तुमच्याविरूद्ध युद्धाची घोषणा आहे. अजूनसुद्धा पश्चात्ताप कराल (आणि व्याज सोडून द्याल) तर आपली मूळ रक्कम घेण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे. तुम्ही कुणावर अत्याचार करू नका न तुमच्यावर कुणी अत्याचार करील ’’ (सुरे अलबकरा : आयत नं. 279).
कुरआनमध्ये फक्त एकाच ठिकाणी मानवाला धमकी देण्यात आलेली आहे. ते ठिकाण म्हणजे वर नमूद आयात होय. या आयातीचा विषय अर्थातच ईश्वराला तीव्र नापसंत असलेला विषय म्हणजे व्याज होय. आज जगामध्ये सर्वत्र व्याजाधारित अर्थव्यवस्था सुरू आहे. असे समजले जाते की, व्याजामुळे विकास होतो आणि त्यासाठी युरोपियन देशांचे उदाहरण दिले जाते. व्याजाधारित अर्थव्यवस्थेमुळे त्यांनी किती विकास केलेला आहे ते पहा. परंतु एक गोष्ट विसरली जाते की, आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँक सारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून विकसनशील आणि गरीब राष्ट्रांना अव्वाच्या सव्वा दराने अब्जावधींची कर्जे देऊन कोट्यावधी रूपयांचे व्याज वसूल केले जाते आणि त्या व्याजावर ज्याला जग नेत्रदिपक विकास समजतो तो साध्य केला जातो. म्हणजेच हा विकास नैसर्गिक विकास नसून गरीब राष्ट्रांचे रक्त शोषण करून साधलेला विकास आहे. इस्लामला असा विकास मान्य नाही. इस्लामला समतोल विकास मान्य आहे जो की, व्याज विरहित अर्थव्यवस्थेतच शक्य आहे. कुरआनमध्ये दुसऱ्या ठिकाणी म्हटलेले आहे की, ’’तुमचा कर्जदार जर हलाखीच्या परिस्थित असेल तर सुबत्ता येईपर्यंत त्याला सवलत द्या. आणि जर दान करून टाकाल तर ते तुमच्यासाठी जास्त चांगले आहे, जर तुम्ही समजून घ्याल. ’’(सुरे अलबकरा आयत नं. :280)
याचा अर्थ असा आहे की, मानवकल्याण हे सर्वश्रेष्ठ ध्येय असायला हवे. व्यक्तीगत कर्ज असो की, का राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचे कर्ज असो, कर्जदार व्यक्ती असो, वित्तीय संस्था असो, उद्योगपती असो की व्यावसायिक असो तो अशा कारणामुळे कर्ज परत करू शकत नसेल की, जी कारणे त्याच्या हातात नाहीत. उदा. प्राकृतीक आपदा वगैरे... अशा परिस्थितीत त्याचे कर्ज माफ करणे आवश्यक ठरते. अमेरिकेमध्ये ’चॅप्टर-11’ नावाचा एक कायदा आहे. ज्यात एखादी बँक, कारखाना, व्यावसाय अशा कारणामुळे इन्सॉल्व्हंट (दिवाळखोर) झाला असेल जे कारण प्राकृतिक असेल, तर त्याला बेलआऊट पॅकेज देऊन दिवाळखोरीपासून वाचविणे सरकारचे कर्तव्य ठरेल, असे म्हटलेले आहे. मुस्लिमांनी कितीही गर्व केला तरी तो कमी आहे. ते यासाठी की आज अमेरिकेने जो कायदा केलेला आहे तो 1443 वर्षापूर्वी कुरआनने अखिल मानवजातीच्या कल्याणासाठी केलेला आहे.
व्याजामुळे खरेच संपत्ती वाढते काय?
कुरआनमध्ये आणखीन एका ठिकाणी म्हटलेले आहे की, ’’जे व्याज तुम्ही देता जेणेकरून लोकांच्या मालमत्तेत मिसळून त्याची वाढ व्हावी, अल्लाहच्या जवळ ते वाढत नाही. आणि जी जकात तुम्ही अल्लाहची प्रसन्नता प्राप्त करण्याच्या इच्छेने देता, ती देणारेच वास्तविकतः आपल्या मालमत्तेत वाढ करतात. ’’ (सुरे अर्रूम आयत नं. 39).
सकृतदर्शनी व्याजामुळे संपत्तीत वाढ होत असतांना दिसत असली तरी त्यातील बरकत निघून गेलेली असते. त्यामुळे प्रत्यक्षात ती वाढ निरूपयोगी वाढ असते. किंबहुना कॅन्सरसारखी वाढ असते, जिच्याद्वारे सामाजिक स्वास्थ्याला गंभीर इजा पोहोचते. ही गोष्ट त्यांच्याच लक्षात येईल ज्यांना डोळसपणाने कोणत्याही प्रश्नाकडे पाहण्याची सवय असते. आज व्याजामुळे मिळत असलेल्या अमाप संपत्तीमुळे किती सामाजिक नुकसान प्रगत राष्ट्रांना होत आहे, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. सध्या फक्त एवढेच लक्षात घेणे गरजेचे आहे की,हराम मार्गाने येत असलेली ही संपत्ती कधीच समाजाचे कल्याण करणारी नाही.
व्याजाधारित कर्जाचा अंतिम परिणाम
नोव्हेंबर 2021 मध्ये एनसीआरबी (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो) ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे फक्त एका वर्षात म्हणजे 2020 साली 1 लाख 53 हजार 052 व्यावसायिकांनी व्यवसायात तोटा आल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या आहेत. 2019 च्या तुलनेत ही आकडेवारी 29 टक्क्यांनी जास्त आहे. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आकडेवारी तर वेगळीच.
एकंदरित एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, व्याजामुळेच मानवतेची अपरिमित हानी होत आहे आणि यासाठी भांडवलशाही अर्थव्यवस्था कारणीभूत आहे. किती दिवस ही हानी सोसायची? याचा किमान बुद्धिवाद्यांनी विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. आज ना उद्या जगाला इस्लामच्या व्याजमुक्त अर्थव्यवस्थेकडेच वळावे लागेल. यात शंका नाही. दुर्दैव या गोष्टीचे आहे की, 56 मुस्लिम राष्ट्र असून, एकाही राष्ट्रात शुद्ध अशी व्याजविरहीत अर्थव्यवस्था अस्तित्वात नाही. किंबहुना अशी अर्थव्यवस्था जगात कुठल्याच देशात अस्तित्वात येणार नाही, यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय देश सतत डोळ्यात तेल घालून दक्ष असतात. त्यांना माहित आहे ज्या दिवशी इस्लामच्या कल्याणकारी व मानवतेला तारणारी व्याजविरहित अर्थव्यवस्था एखाद्या देशात यशस्वी होईल त्याच दिवशी कॉपीपेस्टच्या या काळामध्ये त्या अर्थव्यवस्थेचे अनुसरण इतर देशांकडून केले जाईल व आपली अर्थव्यवस्था रसातळाला जाईल. याच भीतीमुळे व्याजविरहीत अर्थव्यवस्थेबद्दल कधीच, कुठल्याच मीडिया हाऊसमध्ये डिबेट आयोजित केल्या जात नाहीत. उलट या विषयाकडे जगाचे लक्ष जाऊ नये म्हणून इस्लाम आणि मुस्लिमांवर वेगवेगळे आरोप मुद्दामहून लावून जगाचे लक्ष विचलित केले जाते. आज मुस्लिमांनी ओरडून जगाला सांगण्याची वेळ आलेली आहे की, इस्लामी अर्थव्यवस्थेशिवाय जगाला दुसरी कुठलीही अर्थव्यवस्था तारू शकत नाही, अन्यथा कुठल्याही अणुबॉम्बशिवाय जग आपोआप नष्ट होईल.
-एम.आय.शेख
